ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇਲ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ "ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 67.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 17.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪੀ ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 15.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੈਲੇਡੀਅਮ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।